केंद्र सरकार दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप देश में व्यापक चुनाव सुधार के लिए विधेयक लाएगी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मामलों और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री वी नारायणसामी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
नारायणसामी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि चुनावों में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने और अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक विधेयक लाने की तैयारी में है। केंद्रीय विधि मंत्रालय देश के राजनीतिक दलों और प्रधानमंत्री से विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप देगा।
लोक केंद्रित प्रशासन में सुधार प्रक्रिया के लिए आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने आये केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावों में धनबल, बाहुबल, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग रोकने, अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक के मसौदे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। अवाम भी लोक सेवाओं को पाने के लिए कोई कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
नारायणसामी ने कहा कि सरकार ने लोकपाल का विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन अब वह स्थायी समिति के पास है। हम सशक्त लोकपाल विधेयक के लिए किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए तैयार हैं। प्रभावी लोकपाल विधेयक संसद में दिसंबर 2011 तक पेश कर दिया जाएगा।