घटती चली गई जीडीपी में निजी खपत

सरकार देश के जीडीपी में आम लोगों की खपत का योगदान सायास कम करने में लगी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीडीपी में निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) का हिस्सा 61.3% हुआ करता था, जबकि निर्यात का हिस्सा 18.7% और आयात का हिस्सा 19.1% हुआ करता था। वित्त वर्ष 2022-23 में निजी खपत का हिस्सा घटकर 60.6% और निर्यात का हिस्सा बढ़कर 22.8% व आयात का 26.4% हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी में निजी खपत का योगदान घटते-घटते 56.7% पर आ गया, जबकि निर्यात का योगदान 22.2% और आयात का हिस्सा 24.4% पर कमोबेश अटका रहा। सरकार ने निजी खपत में आई कमी को अपनी खपत और पूंजी निवेश को बढ़ाकर पूरा किया। इससे सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को खाद-पानी मिला। 2021-22 में सरकारी खपत व पूंजी निवेश का सम्मिलित हिस्सा जीडीपी में 38.9% हुआ करता था। यह 2022-23 में 39.5% और 2025-26 में 42.6% हो गया। बता दें कि देश में निजी निवेश बहुत कम हो रहा है। सालों-साल से कॉरपोरेट क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल 75-77% पर अटका पड़ा है। इसलिए सकल स्थाई पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) को हमने आसानी के लिए सरकार और उसके चंगुओं का प्रॉक्सी निवेश ही माना है। वैसे भी सरकार निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश का डेटा अलग से नहीं देती। अब बुधवार की बुद्धि…

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