भारत को गरीब मुल्क होने की दुर्दशा से निकालना है तो बड़े पैमाने पर सार्थक रोज़गार पैदा करने होंगे। इस साल की आर्थिक समीक्षा में बड़ी साफगोई से कहा गया है कि भारत को 2030 तक हर साल कृषि से बाहर 78.5 लाख रोज़गार पैदा करने होंगे। सरकार का ताज़ा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि के लिए किया गया था। इसके मुताबिक कृषि में हमारा 46% श्रमबल लगा हुआ है। यह 2018-19 में 43% हुआ करता था। अर्थशास्त्री बताते हैं कि इसका मतलब उक्त पांच सालों में कृषि में 6.80 करोड़ श्रमिक ज्यादा काम करने लगे। यह असल में हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या है। आर्थिक विकास का इतिहास बताता है कि विकासशील देश विकसित देश बनने की प्रक्रिया में लोगों को कृषि से निकालकर ज्यादा उत्पादक गैर-कृषि कामों में लगाते रहे हैं। लेकिन भारत में उल्टी रीत चल रही है। आर्थिक समीक्षा का सुझाव है कि देश के डेमोग्राफिक लाभांश का फायदा उठाने के लिए श्रमबल की इच्छाओं व आकांक्षाओं को हमें रोज़गार के अवसर पैदा करने और कृषि से गैर-कृषि नौकिरयों के संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत के अनुरूप ढालना होगा। मगर, दिक्कत यह है कि खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कृषि में ओवर-इम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर-इम्प्लॉयमेंट को समस्या माना है। उनके मुताबिक कृषि में निकालने के बजाय और ज्यादा लोगों को खपाने की ज़रूरत है। अब गुरुवार की दशा-दिशा…
यह कॉलम सब्सक्राइब करनेवाले पाठकों के लिए है.
'ट्रेडिंग-बुद्ध' अर्थकाम की प्रीमियम-सेवा का हिस्सा है। इसमें शेयर बाज़ार/निफ्टी की दशा-दिशा के साथ हर कारोबारी दिन ट्रेडिंग के लिए तीन शेयर अभ्यास और एक शेयर पूरी गणना के साथ पेश किया जाता है। यह टिप्स नहीं, बल्कि स्टॉक के चयन में मदद करने की सेवा है। इसमें इंट्रा-डे नहीं, बल्कि स्विंग ट्रेड (3-5 दिन), मोमेंटम ट्रेड (10-15 दिन) या पोजिशन ट्रेड (2-3 माह) के जरिए 5-10 फीसदी कमाने की सलाह होती है। साथ में रविवार को बाज़ार के बंद रहने पर 'तथास्तु' के अंतर्गत हम अलग से किसी एक कंपनी में लंबे समय (एक साल से 5 साल) के निवेश की विस्तृत सलाह देते हैं।
इस कॉलम को पूरा पढ़ने के लिए आपको यह सेवा सब्सक्राइब करनी होगी। सब्सक्राइब करने से पहले शर्तें और प्लान व भुगतान के तरीके पढ़ लें। या, सीधे यहां जाइए।
अगर आप मौजूदा सब्सक्राइबर हैं तो यहां लॉगिन करें...