अमेरिका में एच-1बी और एल-1 वीजा शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव 14 अगस्त से प्रभावी हो गया है। इस वृद्धि से भारतीय आईटी कंपनियों पर सालाना 25 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अमेरिका के इस कदम का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि सीमा सुरक्षा विधेयक के तहत वीजा शुल्क में की गयी यह वृद्धि उसकी कंपनियों के लिए भेदभावपूर्ण है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नेऔरऔर भी
देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में 1995 में डायबिटीज के 1.90 करोड़ मरीज थे। 2007 में यह संख्या 4.09 करोड़ हुई और इस साल 2010 में 5.08 करोड़ हो जाने का अनुमान है। चेन्नई के एमवी हॉस्टिपल के ताजा अध्ययन के अनुसार डायबिटीज का हर मरीज साल भर में इसके इलाज पर 25,931 रुपए खर्च करता है यानी सभी मरीजों का सालाना खर्चऔरऔर भी
अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में घुसने की हरसंभव कोशिश कर रहा है और भारतीय कृषि बाजार को खुलवाने के लिए वह कानूनी रास्ते भी तलाश रहा है। खासकर वह चाहता है कि भारत अपने डेयरी क्षेत्र और बाजार को विदेशी निवेश व उत्पादों के लिए खोल दे। यह किसी और का नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉन किर्क का कहना है। रॉन किर्क ने गुरुवार को अमेरिकी सीनेट में सांसदों को बताया कि, “हमऔरऔर भी
ऑनलाइन समुदाय देश और राज्य की पारंपरिक सीमाएं तोड़ते जा रहे हैं। गूगल ‘गणराज्य’ के बाद अब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक बहुत तेजी उभर रही है। इसे इस्तेमाल करनेवालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह संख्या ब्राजील (19.5 करोड़), इंडोनेशिया (23.2 करोड़) और अमेरिका (31 करोड़) की आबादी से ज्यादा है। अगर फेसबुक को आभासी देश मान लें तो यह दुनिया में चीन व भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनऔरऔर भी
चीन में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क है। यहां कुल फोनधारकों की संख्या 110 करोड़ के पार चली गई है। इनमें से 80 करोड़ मोबाइल फोनधारक हैं, जबकि बाकी 30 करोड़ फिक्स्ड लाइन टेलिफोन हैं। चीन में 3जी सेवाओं का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहां इस साल जून के अंत तक 3जी मोबाइल फोनधारकों की संख्या 40% बढ़कर 2.52 करोड़ हो गई है। इस साल चीन 3जी सेवाओं पर 12,000 करोड़ युआन (17.73औरऔर भी
विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), एलआईसी और म्यूचुअल फंड हमारे बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं। रिलायंस समूह का ऑपरेटिंग तंत्र धीरूभाई के जमाने से ही सक्रिय है। लेकिन सात अन्य बड़े ऑपरेटर हैं जिनके हाथ बड़े लंबे हैं, जिन पर सेबी हाथ नहीं रख पाती। ये हैं – आरजे (राकेश झुनझुनवाला), केपी (केतन पारेख उर्फ पिंक पैंथर उर्फ वन मैन आर्मी), आरके/जीएस (राधाकृष्ण दामाणी उर्फ ओल्ड फॉक्स), आरडी (रमेश दामाणी), एके (अजय कयान), एमएम (मनीष मारवाह) और एडीऔरऔर भी
साल 2009 के अंत तक देश में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की संख्या 33 लाख थी। कुल आबादी 120 करोड़ मानें तो हर 365 भारतीय पर एक एनजीओ। इसमें केवल पंजीकृत एनजीओ शामिल हैं। सीधा-सा मतलब है कि देश में अवाम से जुड़ने का एक बड़ा तंत्र सरकार के समानांतर बन चुका है। सबसे ज्यादा 4.8 लाख एनजीओ महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 4.6 लाख, उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख, केरल में 3.3 लाख,औरऔर भी
मार्च 2009 से मार्च 2010 के बीच भारत पर आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष) का कर्ज लगभग छह गुना हो गया है। इस दौरान यह 101.8 करोड़ डॉलर से 493.4 फीसदी बढ़कर 604.1 करोड़ डॉलर हो गया है। लेकिन यह भारत के कुल 26145.4 करोड़ डॉलर के विदेशी ऋण का बहुत मामूली हिस्सा है। हमने इस ऋण का सबसे ज्यादा 27.2 फीसदी हिस्सा (7098.6 करोड़ डॉलर) वाणिज्यिक उधार के रूप में ले रखा है। कुल विदेशी कर्ज में अल्पकालिकऔरऔर भी
अप्रैल माह के अंत तक देश में मोबाइल फोनधारकों की संख्या 60.12 करोड़ हो गई है। टीआरएआई (टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अनुसार अप्रैल में 1.69 करोड़ नए मोबाइल कनेक्शन लिए गए हैं। इस तरह मोबाइल फोनधारकों की संख्या मार्च 2010 के 58.43 करोड़ से 2.89 फीसदी बढ़ गई है। उधर प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि दो सालऔरऔर भी
शिकागो के ग्लोबल फूडबैंकिंग नेटवर्क (जीएफएन) ने भारत में फूड बैंक खोलने का फैसला किया है। जीएफएन एक एनजीओ है और खुद को गैर-लाभकारी संगठन बताता है। इसने दुनिया के करीब तीस देशों में फूड बैंक बना रखे हैं, जिनके जरिए गरीब व जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष सलाहकार सैम पित्रोदा जीएफएन के बोर्ड में है। पित्रोदा ने राजधानी दिल्ली में एक समारोह के दौरान जानकारी दी कि जीएफएनऔरऔर भी