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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को टाटा समूह की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस को 469 वर्ग मीटर जमीन से बेदखल करने से रोक दिया। इस जमीन पर कंपनी की अनुषंगी वीएसएनएल का कार्यालय है। असल में वीएसएनएल ही वह सार्वजनिक क्षेत्र की मूल कंपनी है जिसे सरकार ने टाटा समूह को बेच दिया है। लेकिन उसकी बहुत सारी जमीन का मामला अब भी उलझा हुआ है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार कोऔरऔर भी

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए है कि वे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 2001 से लेकर 2008 तक की अवधि की पूरी जांच करें। इस निर्देश के साथ ही एनडीए और यूपीए दोनों के शासनकाल की दूरसंचार नीतियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच में सरकारी खजाने को हुए नुकसानऔरऔर भी