प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के टैरिफ पर कहते हैं, “हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।” बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत यह हो सकती है कि देश के अवाम के साथ 11 सालों से छल किए जाने के कारण उन्हें सत्ताऔरऔर भी
देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित यकीनन सर्वोपरि है। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है और उसका हित ही राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय चेतना को झकझोर देनेवाले इस दौर मे समझना ज़रूरी है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय हित का नाम लेकर किसका हित साध रही है। सब जानते हैं कि अपने परम मित्र अडाणी को अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले में जेल जाने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ खुलकर नहींऔरऔर भी
आज़ादी के 78 साल बाद भारत की यह कैसी हालत और दुर्भाग्य है कि अमेरिका का सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तय रहा है कि हम पेट्रोलियम तेल और हथियार रूस से नहीं, उससे खरीदें। नहीं तो वो हमारे निर्यात पर दुनिया का सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा देगा। वो भी तब, जब हमारे पास इतनी अपार प्राकृतिक और मानव सम्पदा है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हमारे पास। फिरऔरऔर भी
अनिश्चितता ही शेयर बाज़ार का दुख है, सुख है। थ्रिल और अवसाद में डुबाने का कारण भी। इस समय शेयर बाज़ार पर यही अनिश्चितता छाई है। वो भी छोटी-मोटी नहीं, अपने चरम पर। रूस-यूक्रेन का युद्ध जारी है। शायद 15 अगस्त को पुतिन-ट्रम्प की मुलाकात के बाद थम जाए। मध्य-पूर्व में इस्राइल-ईरान का युद्ध थम गया तो इस्राइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। पूरा इलाका अब भी सुलग रहा है। ऊपर से ट्रम्प का सारी दुनियाऔरऔर भी
सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की हरकतों से समूचे देश का नुकसान होता है। नंवबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी सनक या साजिश में नोटबंदी लागू की तो देश के जीडीपी को 1.5% से 2% का नुकसान हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर 8% के करीब जा पहुंची थी, वो नोटबंदी के बाद 6% तक सिमट गई। अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी अपनी सनक में भारत के आयात पर 50% टैरिफऔरऔर भी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया के तमाम देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने का जो अभियान इस साल 2 अप्रैल के ‘लिबरेशन दिवस’ से शुरू किया, उससे पहले ही मोदी सरकार ने अमेरिका के मनभावन फैसले लेने शुरू कर दिए थे। वो तब तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क 110% से घटाकर 15% करने और डिजिटल विज्ञापनों पर लग रहा 6% गूगल टैक्स खत्म करने का ऐलान कर चुकी थी। ट्रम्प ने जवाबी टैरिफ की घोषणा कीऔरऔर भी
भारत के खिलाफ टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया है। लेकिन अग्निपरीक्षा 11 साल से देश की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच मोदी सरकार की कोई आर्थिक नीति है भी या सब कुछ हवाबाज़ी और जुमला है। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि भारत की जो कृषि पूरी तरह राम-भरोसे है, उसकी सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक पांचऔरऔर भी
भारत के खिलाफ 1971 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान को केंद्र में रखकर चीन और अमेरिका एक धुरी पर आ गए हैं, जबकि भारत को रूस के साथ अपने रिश्तों को बचाना पड़ रहा है। यह तीन दशकों से चली आ रही भारत की उस विदेश नीति की घनघोर पराजय है जिसमें पाकिस्तान व चीन के गठजोड़ के खिलाफ अमेरिका को सायास साथ रखा गया था। लेकिन इस हकीकत को समझने केऔरऔर भी
अपनी अंतर्निहित शक्ति और संभावनाओं की बदौलत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार की नीतियों के चलते इस समय दो पाटों के बीच फंसती नज़र आ रही है। सपना है कि दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत साल भर में चौथी और तीन साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मगर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने ही इस विकासयात्रा में फच्चर फंसा दिया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाऔरऔर भी
मुबई में किसी ने साल 2005 में ₹30 लाख का फ्लैट खरीदा होता तो वो दस साल में एक करोड़ और अब तक बीस साल में दो करोड़ से ऊपर का हो गया होगा। म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में कोई ₹35,000 प्रति माह की एसआईपी करे तो 15% सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न के हिसाब से दस साल में उसका धन एक करोड़ रुपए हो जाएगा। हालांकि इस दौरान उसका कुल सीधा-सीधा निवेश ₹42 लाख का होगा। लेकिनऔरऔर भी