उड़ीसा सरकार दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को की प्रस्तावित इस्पात परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस परियोजना पर वन अधिकार कानून-2006 को ढंग से लागू करने के संबंध में एकाध दिन में पर्यावरण व वन मंत्रालय को आश्वासन पत्र सौंप देगी।
उड़ीसा के मुख्य सचिव बिजय कुमार पटनायक ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘हम जवाब के साथ तैयार हैं। राज्य सरकार तीन दिन के अंदर पर्यावरण व वन मंत्रालय को आश्वसान पत्र सौंप देगी।’’ पटनायक ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा नए दावे किए जाने के चलते राज्य सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय को समय सीमा के भीतर आश्वासन पत्र नहीं सौंप सकी। जगतसिंहपुर जिले का प्रशासन पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका है जिसे समीक्षा के लिए अनुसूचित आदिवासी व अनुसूचित जाति के विभाग के पास भेज दिया गया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को 52,000 करोड़ रुपए की पोस्को इस्पात परियोजना को सशर्त मंजूरी देते समय वन संसाधन आकलन (एफआरए) को लागू करने के संबंध में उड़ीसा सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था। वन भूमि को दक्षिण कोरियाई इस्पात कंपनी की परियोजना के लिए देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले यह लिखित आश्वासन सौंपने को कहा गया था।