सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निदेशक बोर्ड के स्तर की भर्तियों के मामले में दिशानिर्देश में संशोधन किया है। इससे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज में सुधार में मदद मिलेगी।
लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा जारी नए दिशानिर्देश के अनुसार निदेशक बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने की अनुमानित तिथि से 16 महीने पहले शुरू कर दी जाएगी। पहले यह प्रक्रिया एक साल पहले शुरू होती थी।
इसके तहत पीएसईबी खाली होने वाले पद के बारे में पहले संबंधित मंत्रालय की प्रतिक्रिया मांगेगा। अगर मंत्रालय से 15 दिन के भीतर प्रतिक्रिया नहीं आती है तो पीएसईबी मौजूदा नियमों के तहत मामले को अंतिम रूप दे देगा।
केंद्रीय उपक्रमों में नियुक्ति पर नजर रखने वाला पीईएसबी ने संभवतः सार्वजनिक कंपनियों के प्रबंधन के कामकाज को बेहतर बनाने के इरादे से दिशानिर्देश जारी किया है।
लोक उद्यम विभाग के सचिव भास्कर चटर्जी ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कई ऐसे उपक्रम हैं जहां प्रमुख का पद खाली पड़ा हैं। अब, हम ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक कंपनियों में नियुक्तियों में देरी न हो।’’