लोकसभा चुनाव में अभी तीन महीने बचे हैं। लेकिन महीने भर पहले 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही मोदी सरकार का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। इन दिनों अखबारों के पहले पेज़ पर सबसे ऊपर पूरे आठ कॉलम में ‘मोदी सरकार की गारंटी’ छापी जा रही है। एकदम एकतरफा। कहीं इसकी कोई काट नहीं। लेकिन खुद मोदी सरकार के अपने ही आंकड़े इस गांरटी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी हैं। जैसे, मोदी सरकार की एक गारंटी में लिखा है कि पिछले दस सालों में फर्टिलाइज़र सब्सिडी 3.5 गुना बढ़ चुकी है; यह 2014 में ₹71,000 करोड़ हुआ करती थी, जबकि अभी ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक है। लेकिन 1 फरवरी 2024 को आए अंतरिम बजट के अद्यतम आंकड़े आंकड़े बताते हैं कि नए वित्त वर्ष 2024-25 में फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बजट अनुमान ₹1,64,000 लाख करोड़ का है जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 1,75,100 करोड़ के बजट अनुमान और ₹1,88,894 करोड़ के संशोधित अनुमान से कम है। हां, बीते वित्त वर्ष 2022-23 में फर्टिलाइज़र सब्सिड़ी ज़रूर ₹2,51,339 करोड़ हुआ करती थी, जो ₹1,05,222 करोड़ के बजट अनुमान और ₹2,25,220 करोड़ के संशोधित अनुमान से भी ज्यादा थी। उससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार ने ₹1,53,758 करोड़ खर्च किए थे। ये है गारंटी के झूठ का सच। अब सोमवार का व्योम…
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