कोई भी सरकार अगर सचमुच चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़े तो उसे धन को पूंजी में बदलने का काम करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार तो आर्थिक विकास के नाम पर दस साल से इवेंट और हेडलाइंस मैनेजमेंट में ही लगी है। वो अर्थव्यवस्था को भी राजनीति की तरह मैनेज करती है। जिस तरह उसने 81.35 करोड़ गरीबों को हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज और तमाम राज्यों की करोड़ों महिलाओं को लाडकी बहिन या लाडली बहना योजना में ₹1000-1500 बांटकर अपना वोट बैंक बना लिया, उसी तरह उसे लगता है कि पीएलआई स्कीम में कंपनियों को सब्सिडी देकर अपना मुरीद बना लेगी। सरकार की औद्योगिक नीति का पर्याय बनी इस स्कीम को लॉन्च हुए करीब चार साल हो चुके हैं। इसमें ₹1.97 लाख करोड़ देने का लक्ष्य है। लेकिन रेटिंग एजेंसी इक्रा के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच दो साल में इसमें से केवल ₹11,535 करोड़ दिए गए। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इसके लिए ₹21,086 करोड़ का प्रावधान है। चार साल में स्कीम में आए कुल ₹32,621 करोड़ का एक तिहाई हिस्सा 14 उद्योग क्षेत्रों में से केवल एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को गया है और इनमें से ज्यादातर कंपनियां मूलतः चीन की हैं। अब मंगलवार की दृष्टि…
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