अनिल रघुराज (Page 4)

किसी भी देश का बनना-बिगड़ना उसके प्राकृतिक व मानव संसंधनों के कुशल नियोजन पर निर्भर करता है। यही राष्ट्र-निर्माण का बुनियादी आधार है। भारत के पास तो पांच हज़ार पुरानी सभ्यता की समृद्ध विरासत भी है। लेकिन जिस तरह मोदी सरकार बारह सालों से देश के प्राकृतिक संसाधनों को अडाणी व अम्बानी जैसे चंद यारों के हवाले करती जा रही है और उसने 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, दस करोड़ किसानों को सरकारी अनुदान, 11 करोड़औरऔर भी

कोई भी जीत या हार अकारण नहीं होती। अमेरिका और चीन आज अगर एआई में इतने आगे निकल गए हैं तो उसकी ठोस वजह है। भारत अगर प्रतिभाओं का विपुल भंडार रखने के बावजूद इतना पीछे छूट गया है तो इसकी व्यक्तिगत नहीं, सरकारी वजह है। अमेरिका में डार्पा (डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी) व नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ ही सिलकॉन वैली के वेंचर कैपिटल फंडों ने दशकों से एआई रिसर्च पर अरबों डॉलर झोंके हैं।औरऔर भी

घोषणा करने में मोदी सरकार को भारत क्या, दुनिया में कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने में वो इतनी फिसड्डी है कि उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब दो साल पहले 7 मार्च 2024 को इंडिया एआई मिशन की घोषणा की और इसके लिए 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादी की रकम आवंटित कर दी। कंप्यूटिंग क्षमता, इनोवेशन सेंटर, डेटासेट प्लेटफॉर्म, एप्प डेवपलमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स और स्टार्ट-अपऔरऔर भी

नए साल के बजट पर विचार करने से पहले पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर बजट में घोषणा के बाद चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा व शोध में अब तक हमारी क्या उपलब्धि रही है? बजट में दावा किया गया था कि शिक्षा पर ₹1,28,650 करोड़ आवंटित किए जा रहे है। हकीकत में यह 2024-25 के बजट आवंटन ₹1,25,638 करोड़ से मात्र 2.40% ज्यादा था और कुल ₹50,65,345 करोड़ के बजट का 2.54% ही था।औरऔर भी