विश्व बैंक ने मोदीराज में भारत की प्रगति की जो शानदार तस्वीर पेश की है, उसे देखकर प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद में उसकी जगह पक्की कर देनी चाहिए। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2017 से 2023 तक छह साल में करीब 13.4 करोड़ नए रोज़गार मिले हैं। हर साल 2.23 करोड़ रोज़गार। मोदी ने जो कहा था, उसे कर दिखाया। दिक्कत बस इतनी है कि इस रोजगार में आधी से ज्यादा वे महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि वे बिना किसी वेतन के अपने घर का काम करती हैं। विश्व बैंक ने भारत की गरीबी का पैमाना भी बदलकर कमाल कर दिया। 2011-12 में सर्वे करनेवाला घर जाकर एक बार में पूछ लेता था कि हर दिन की कितना खर्च करते हैं। 2022-23 में सर्वे वाला कम से कम तीन बार जाकर खाने, कपड़े-लत्ते व सेवाओं और फोन व फ्रिज तक 347 से लेकर 405 चीजों तक की जानकारी जुटाने लगा। पहले बतानेवाला बहुत कुछ टाल या भूल जाता था। अब खोद-खोदकर उससे पूछा गया। ऐसे में खपत की रकम बिना कुछ किए बढ़ गई। फिर भी इतना लोचा है कि समान डेटा के आधार पर विश्व बैंक कहता है कि 2022 में भारत में अतिशय गरीबों का अनुपात 2022 में 5.3% और 2023 में 2.6% रह गया, जबकि निष्पक्ष अर्थशास्त्री रंगराजन के पैमाने के आघार पर बताते हैं कि 2022 में गरीबों का अनुपात असल में 26.4% रहा है। अब शुक्रवार का अभ्यास…
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