तेज़ धार है नौजवान कोंपलों की आह में!

हमारे विशाल देश भारत में रोज़गार की समस्या विकट सच्चाई है। इसे सुलझाना विकास की किसी भी रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन 2047 तक विकसित भारत का नारा उछाल रही मोदी सरकार इसे महज जुमले या हवाबाज़ी से हल करने का स्वांग रच रही है। हमारी आबादी की मीडियन या मध्यमान आयु मात्र 28 साल है। हमें यह भी समझना होगा कि लोग सरकार से नौकरियां नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां चाहते हैं जिनसे रोज़ी-रोज़गार के मौके बढ़ें। मुठ्ठी भर ज्यादा पढ़े-लिखे लोग ही सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़ते हैं और आरक्षण के लिए मारा-मारी करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग अपना काम-धंधा खुद कर लेते हैं। हमारी श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा कृषि के अलावा अनिगमित या असंगठित क्षेत्र में काम करता है। अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के 2025 के सालाना सर्वेक्षण के मुताबिक इस उद्यमों की संख्या साल भर में 7.34 करोड़ से बढ़कर 7.92 करोड़ हो गई है। अभी इनमें कुल 12.8 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं। लेकिन इन उद्यमों में उत्पादकता से लेकर नए रोजगार तक घट रहे है। साथ ही नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के मुताबिक देश में ह्वाइट कॉलर जॉब के बढ़ने की दर 2020 के 11% से घटकर अब मात्र 1% रह गई है। एआई के पहले की यह हाल है। आगे क्या होगा, क्या पता? सरकार को टैक्स देनेवाले 4.5 करोड़ लोग तक हैरान-परेशान हैं। अब गुरुवार की दशा-दिशा…

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