हमारे बैंकों ने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक के नौ सालों में सरकार की सहमति से 14.56 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के डूबत ऋण या एनपीए राइट-ऑफ कर दिए हैं। यह जानकारी खुद केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में दो महीने पहले 8 अगस्त को दी है। जो 14,56,226 करोड़ रुपए के बैंक ऋण राइट-ऑफ किए गए हैं, उसमें से 7,40,968 करोड़ रुपए यानी 50.88% ऋण बड़ी कंपनियों के हैं। मालूम हो कि राइट-ऑफ का तकनीकी मतलब जो भी हो, उसका व्यावहारिक मतलब एक तरह की माफी ही होता है। इन नौ सालों में बैंकों ने राइट-ऑफ किए गए ऋणों में से तमाम तरीके अपनाने के बावजूद 2,04,668 करोड़ रुपए यानी 14.05% ही रिकवर किए हैं। इस सारी कसरत का सबसे बड़ा फायदा सरकारी बैकों को हुआ। उनका सकल एनपीए 31 मार्च 2018 को 8.96 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन राइट-ऑफ करने से यह 31 मार्च 2023 तक घटकर 4.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इस तरह एनपीए के घट जाने से बैंकों को कम प्रावधान करना पड़ा तो उनका शुद्ध लाभ तिमाही-दर-तिमाही बढ़ता चला गया। अब मंगलवार की दृष्टि…
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