एमसीएक्स और एमसीएक्स एसएक्स की प्रवर्तक कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में एक तरंग-सी उड़ी है। इसके बारे में एक साथ कई सकारात्मक खबरें आ रही हैं। उसका शेयर कल बीएसई (कोड – 526881) में 2.85% बढ़कर 857.95 रुपए और एनएसई (कोड – FINANTECH) में 2.50% बढ़कर 856.55 रुपए पर बंद हुआ है। बीएसई व एनएसई में इसमें क्रमशः 2.19 लाख व 3.44 लाख शेयरों के सौदे हुए। हालांकि ए ग्रुप के इस शेयर में डिलीवरी वाले सौदों काऔरऔर भी

सहारा समूह आईपीएल की अपनी टीम पुणे वॉरियर्स में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रहा है। यह टीम सहारा ने साल भर पहले 22 मार्च 2010 को एक नीलामी के जरिए 37 करोड़ डॉलर (करीब 1700 करोड़ रुपए) में खरीदी थी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने अमेरिकी शहर बोस्टन में कहा, “हमें भविष्य में आईपीएल टीम में कोई धन लगाने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम इसकी कुछ हिस्सेदारी निकालने पर विचार कर रहेऔरऔर भी

सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) का एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) 30 नवंबर को आएगा। इश्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स या क्यूआईबी के लिए 2 दिसंबर और आम निवेशकों के लिए 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने बीएसई में दाखिल सूचना में यह जानकारी दी है। कंपनी ने इस एफपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सेबी और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जमा करा दिया। वह इस इश्यू से करीब 1450 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।औरऔर भी

जहां देखो, वहीं सलाह देनेवालों का रेला लगा है। एसएमएस व बेवसाइटों से लेकर टीवी चैनल और ब्रोकर तक मुफ्त में सलाह बांट रहे हैं। निवेशक एक है तो सलाह देनेवाले हज़ार हैं। जब हर तरफ शेयर के भावों पर नीचे की तरफ जाते तीर का लाल निशान लगा हो तो पांचवी क्लास का बच्चा भी आपको सलाह दे सकता है। ब्रोकरों की बात मैं समझ सकता हू क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे या बिना मार्क टूऔरऔर भी

स्कूटर्स इंडिया भारत सरकार की बीमार कंपनी है। केवल बीएसई (कोड – 505141) में लिस्टेड है। कभी लैम्ब्रेटा व विजय सुपर मॉडल के स्कूटर बनाती थी। अब थ्री ह्वीलर और उसके इंजिन व पार्ट-पुर्जे बनाती है। निजी क्षेत्र की किसी कंपनी को बेचने या उसके साथ संयुक्त उद्यम बनाने से ही इसका उद्धार हो सकता है। ऊंचे से ऊंचे स्तर से ऐसी बिक्री या गठबंधन का संकेत देकर इसके शेयर को उठाने की कोशिशें हो चुकी हैं।औरऔर भी

केंद्रीय कैबिनेट ने कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश का फैसला टाल लिया है। इसकी मुख्य वजह राजनीतिक सहमति न बन पाना बताया जा रहा है। खासकर, रेल मंत्री ममता बनर्जी कोल इंडिया के विनिवेश का विरोध कर रही हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद खान मंत्री बी के हांडिक ने मीडिया को यह जानकारी दी। लेकिन उन्होंने विनिवेश का फैसला टालने की कोई वजह अपनी तरफ से नहीं बताई। बता दें कि जहांऔरऔर भी