खाने-पीने की चीजों के दामों में लगातार तेजी से परेशान प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं ने महंगाई को थामने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए आज, मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए विचार-विमर्श का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कोई नतीजा न निकलने की वजह कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार का अड़ियल रवैया रहा है। इसलिए संभव है कि सरकार अगले फेरबदल में पवार सेऔरऔर भी

खाद्य वस्तुओं विशेषकर प्याज की बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में विफलता के लिए आलोचना झेल रहे वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। वित्त मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक वित्त मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है ताकि आपूर्ति में आ रही अड़चनों को दूर किया जाऔरऔर भी

देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का आना जारी है। इस साल जनवरी से अब तक भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) 46,196.83 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। सोमवार को ही उन्होंने शेयर बाजार में 1264.11 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया, जबकि घरेलू निवेशक संस्थाएं तेजी के इस माहौल में बेचकर मुनाफा कमा रही है और उनकी शुद्ध बिक्री 797.83 करोड़ रुपए की रही। विदेशी निवेश के आने से रुपया भी मजबूतऔरऔर भी

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए या इरडा) द्वारा हाल में उठाए गए तमाम कदमों की तारीफ की है और भरोसा जताया है कि यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेस पॉलिसी) पर उठे विवाद को जल्द ही सुलझाया लिया जाएगा। वित्त मंत्री मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स में भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के नए परिसर के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। बता दें कि यूलिप के निवेश के हिस्से पर नियंत्रणऔरऔर भी

कोई आपसे पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि यह अभी 44,64,081 करोड़ रुपए की है, वह भी तब जब इसमें से 2004-05 के बाद की मुद्रास्फीति या महंगाई के असर को निकाल दिया गया है। अगर सारा कुछ आज की कीमत के हिसाब से बोलें तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 58,68,331 करोड़ रुपए का है। लेकिन हम महंगाई के असर को जोड़कर नहीं, हटाकर ही बात करते हैं क्योंकिऔरऔर भी

शेयर ब्रोकर इस कोशिश में लगे हैं कि सरकार शेयर सौदों पर लगनेवाले सिक्यूरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को कम कर दे। एसटीटी को 2004-05 से लागू किया गया है और इनकी मौजूदा दर 0.125 फीसदी है। यह खरीद-बिक्री दोनों ही तरह के शेयर सौदों पर लगता है। अपनी मांग लेकर ब्रोकरों का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी मिलने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक रवि नारायण ने एक समारोह के दौरान मीडिया सेऔरऔर भी