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सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की लिस्टेड कंपनियों को कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयरधारिता की शर्त से मुक्त कर दिया है। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई। इससे पहले छपी खबरों के मुताबिक हाल ही कोल इंडिया के भावी आईपीओ के सिलसिले में हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि कम से कम साल 2104 तक सरकारी कंपनी को न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंगऔरऔर भी

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शेयर बाजार में अगले कुछ सालों में पब्लिक इश्यू की बाढ़ आ सकती है क्योंकि सरकार ने तय कर दिया है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कम से कम 25 फीसदी होनी चाहिए। क्रिसिल इक्विटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय शेयर बाजारों में लिस्टेड 179 कंपनियों ऐसी हैं जिनमें पब्लिक होल्डिंग 25 फीसदी से कम हैं। अगर ये कंपनियां अपनी शेयधारिता सरकार की बताई सीमा में लाती हैं तो पूंजी बाजार मेंऔरऔर भी