केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी द्वारा प्रवर्तित नवी मुंबई एसईजेड या सेज को पांच आर्थिक क्षेत्रों में बांटने का अनुरोध पर निर्णय टाल दिया है। मंजूरी बोर्ड (बोर्ड ऑफ एप्रूवल) ने इस संबंध में कंपनी और ब्यौरा मांगा गया है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में मंजूरी बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया गया। खुल्लर ने कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर अधिकारियों की एक समिति द्वाराऔरऔर भी
हां, यह सच है कि नए साल के बजट में आम शहरी के लिए कुछ नहीं है क्योंकि साल भर में बचाया गया 2060 रुपए का टैक्स किसी अच्छे रेस्तरां में परिवार के लिए एक समय के भोजने के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। यह निवेशकों के लिए भी अच्छा बजट नहीं है। इसलिए अगर बाजार विश्लेषक कह रहे हैं कि वित्त मंत्री अच्छा मौका चूक गए तो यह एक तरीके से सही है। लेकिन शायद आपनेऔरऔर भी
महाराष्ट्र सरकार ने रिलायंस के रायगढ़ जिले में स्थित महा मुंबई विशेष आर्थिक ज़ोन (एसईजेड या सेज) को खत्म करने के संकेत देते हुए कहा कि किसान अपनी भूमि का मनमाफिक इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट के अनुसार राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि सरकार ने भूमि दस्तावेज में से सेज के लिए आरक्षित संकेत संख्या सात बटा बारह को हटाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि यहऔरऔर भी
केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के जरिए देश से दालों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दिया है। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय चंद बड़ी व्यापारी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (सीसीईए) के जरिए दाल निर्यात की इजाजत दिलवाने की कोशिश में लगा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय ने पहले से ऐसा प्रावधान कर दिया है कि विशेष आर्थिक ज़ोन में लगी इकाइयां दाल समेतऔरऔर भी