इनसे कुछ न होगा, बस झांकी ही झांकी

बजट को तीन अहम काम करने थे। निजी निवेश बढ़ाने के इंतज़ाम, रोज़गार के अवसर और आम खपत को बढ़ाना। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के बजाय कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी बढ़ा दिया। संगठित क्षेत्र में नई नौकरी पानेवाले को पहले महीने ₹15,000 देने और कर्मचारियों को दो साल तक ईपीएफओ में ₹3000 रुपए तक के मासिक योगदान के रीइम्बर्समेंट से नई नौकरियां कैसे पैदा हो सकती हैं? दावा कि शीर्ष की 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अप्रेंटिसशिप यानी प्रति कंपनी 20,000 अप्रेंटिस! यह कैसे मुमकिन है? आखिर इन कदमों से निजी क्षेत्र का निवेश कैसे बढ़ेगा? सरकार ने इतना ज़रूर किया है कि रिजर्व बैंक से मिले ₹2.11 लाख करोड़ के दम पर इस बार लाभांश व लाभ से मिलनेवाली रकम ₹1,39,134 करोड़ बढ़ा दी। इससे उसका राजकोषीय घाटा अंतरिम बजट के अनुमान से ₹72,182 करोड़ घटकर ₹16,13,312 करोड़ आ गया जो इस साल के अनुमानित जीडीपी का 4.94% निकलता है, जबकि अंतरिम बजट में यह 5.14% और बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 5.6% रहा है। अर्थशास्त्री इसके चलते बजट की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पहले राजकोषीय घाटे का 70.62% हिस्सा पुराने ऋणों के में ब्याज जाना था और अब उससे ज्यादा 72.08% हिस्सा इसमें जाएगा। खैर, करते हैं शुक्रवार का अभ्यास…

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