गोवा सरकार ने तय किया है कि अगर किसी घर की सालाना कमाई तीन लाख रुपए से कम है तो वह उसकी गृहिणी को 1000 रुपए प्रति माह अदा करेगी। यह महिलाओं के रोजमर्रा के घरेलू श्रम को मान्यता देने जैसा है। हालांकि, गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार का कहना है कि यह कदम बढ़ती महंगाई की क्षतिपूर्ति के लिए उठाया जा रहा है। जो भी हो, इससे राज्य के करीब सवा लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। स्कीम पर अमल इसी जुलाई से होना है।
2012-05-15

सत्ता में बैठे ये लोग हमारे देश की जनता को भिखारी क्यों बनाना चाहते हैं.