वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी संभवतः अगले हफ्ते बुधवार, 18 अगस्त को माल व सेवा कर (जीएसटी) के लिए तैयार किए जा रहे संविधान संशोधन के नए मसौदे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति के साथ बैठक करेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि संशोधित मसौदे में जीएसटी परिषद का ढांचा बदल दिया जाएगा। पिछले मसौदे को देखने के बाद राज्यों ने आपत्ति जताई दी थी कि इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री को कराधान के मसले पर राज्यों के ऊपर वीटो अधिकार दिया गया है। समझा जाता है कि इस बैठक में राज्यों की इस आपत्ति को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
सूत्रों ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 18 अगस्त को बैठक करेंगे, जिसमें जीएसटी के संशोधित मसौदे पर चर्चा होगी। विवाद निवारण तंत्र को और केंद्रीय वित्त मंत्री को वीटो अधिकार, इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया जाएगा।’’ मुखर्जी के साथ बैठक से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की उसी दिन आपस में भी अलग बैठक होगी, जिसमें संशोधित मसौदे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।