अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) और स्वायत्त व संवैधानिक निकायों तक को सारी निविदाओं की सूचना एक पोर्टल पर देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने 30 नवंबर को ऐसा केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह फैसला सार्वजनिक खरीद पर विनोद धाल की अध्यक्षता में गठित समिति के सिफ़ारिशों और भ्रष्टाचार को रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री समूह के निर्णय की रौशनी में किया है।
यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा बनाया जाएगा। केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर सूचनाओं का प्रकाशन उन मामलों में भी आवश्यक होगा, जहां मंत्रालय, विभाग, सीपीएसई और स्वायत्त व संवैधानिक निकाय ई-प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया अपनाते हैं या निविदा से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन अपने वेबसाइटों पर करते हैं।
प्रकाशित सूचनाओं में निविदा से संबंधित विवरण, यदि कोई शुद्धिपत्र हो और दिए गए ठेकों के संबंध में पूरी जानकारी शामिल होगी। मंत्रालयों, विभागों और उनसे जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यह निर्देश 1 जनवरी 2012 से प्रभावी होगा। सीपीएसई के संबंध में यह निर्देश 1 फरवरी 2012 से प्रभावी होगा, जबकि स्वायत व संवैधानिक निकायों के मामलों में भी यह 1 फरवरी 2012 से लागू होगा।