समय के साथ हम अपने तौर-तरीकों को अपग्रेड न करें तो पीछे रह जाएंगे। वित्तीय बाजार की ट्रेडिंग में भी विदेशी संस्थाओं व हेज फंडों के आने के साथ सिस्टम में बराबर नयापन आता जा रहा है। अर्थकाम अपना ट्रेडिंग सिस्टम अद्यतन बनाने में लगा है। इस काम में दो हफ्ते लग जाएंगे। इसलिए यह कॉलम अब अगली बार 20 फरवरी को आएगा। वर्तमान सब्सक्राइबरों का सब्सक्रिप्शन दो हफ्ते बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार का व्योम…औरऔर भी
शायद आपने भी गौर किया होगा कि अधिकांश शेयरों ने साल भर पहले फरवरी महीने में अपना न्यूनतम स्तर पकड़ा था। उसके बाद बाजार बराबर बढ़ता ही रहा। 2016 के आखिरी चार महीनों में करीब 12% बढ़त साफ हो गई। फिर भी बाज़ार का जोश एकदम टूटा नहीं है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि बाजार में नई खरीद से बढ़त का सिलसिला कम से कम अगले दो साल तक बदस्तूर चलता रहेगा। अब शुक्रवार का अभ्यास…औरऔर भी
नए वित्त वर्ष 2017-18 का बजट आ गया। अगले कुछ दिन जानकार लोग इसके विश्लेषण में लगे रहेंगे। जीएसटी का अहम सुधार बाद में लागू किया जाना है। वैसे, खांटी ट्रेडरों के लिए खबरों का बहुत ज्यादा मायने-मतलब नहीं होता। वे तो वित्तीय बाजार के स्वभाव से खेलने हैं जो कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। हमेशा ऊपर-नीचे होता रहता है। लहर की हर डुबकी उनके लिए कमाने का मौका होती है। अब पकड़ें गुरुवार की दशा-दिशा…औरऔर भी
अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम सालाना अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। सबकी निगाहें कम से कम दोपहर दो बजे तक टीवी पर चिपकी रहेंगी कि वित्त मंत्री क्या-क्या घोषणा करने जा रहे हैं। बाज़ार की सांस उसी हिसाब से ऊपर-नीचे होती रहेगी। फिलहाल माहौल में उम्मीदों के बजाय निराशा का पुट ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में ज़रा-सी खबर बड़ी हलचल का सबब बन सकती है। ट्रेडिंग में खतरा ज्यादा है। अब बुधवार की बुद्धि…औरऔर भी
बाज़ार चाहता है कि अर्थव्यवस्था को विकास अच्छी रफ्तार से हो। लोगों के पास ज्यादा खर्च करने की क्षमता हो। इसलिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा ढाई से बढ़ाकर कम से कम चार लाख कर दी जाए। लेकिन अगर कैपिटल गेन्स टैक्स से कोई नकारात्मक छेड़छाड़ की गई, सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया तो बाजार नाराजगी भी जता सकता है। लेकिन मोदी सरकार के लिए साहसिक सुधार का यह आखिरी बजट है। अब मंगल की दृष्टि…औरऔर भी
यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाली बड़ी नीतियों का हफ्ता है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। उसके अगले दिन, 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। वे बजट में विदेशी निवेशकों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से चंद दिन पहले मतदाता को भी कतई हैरान-परेशान नहीं करेंगे। अब परखें सोम का व्योम…औरऔर भी
गणतंत्र दिवस बीत गया। राजधानी दिल्ली में समूचे भारत की सांस्कृतिक झांकियों से लेकर सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि गणतंत्र में जितनी अहम भूमिका आमजन की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका बाज़ार की है। सरकार या चंद व्यक्ति बाज़ार को अपनी उंगलियों पर नचाने लग जाएं तो आम नहीं, खासजन की मौज हो जाती है और गणतंत्र उसी पल दम तोड़ने लगता है। अब करें शुक्र का अभ्यास…औरऔर भी
गणतंत्र अपनी मूल भावना के साथ काम करे और निर्वाचित प्रतिनिधि बेलगाम न हो जाएं, इसके लिए संविधान बनाया जाता है। हर मसले पर जबरस्त बहस के बाद संविधान बनाया जाता है। फिर भी कुछ मसले छूट या नए मुद्दे सामने आ जाएं तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। साथ ही न्यायपालिका संविधान की रक्षा का काम करती है। यह सैद्धांतिक व्यवस्था है। लेकिन व्यवहार क्या है? अब आजमाएं बुधवार की बुद्धि…औरऔर भी
चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार गणतंत्र की ऊपरी अवधारणा है। मूल है सत्ता की लगाम आमजन के हाथों में होना जो निश्चित अंतराल, जैसे भारत में पांच साल पर वोट से पहले चुने गए प्रतिनिधियों को हटा सकता है। लेकिन दो चुनावों के बीच के पांच सालों में आमजन असहाय रहता है और तब उसके वोटों से जीते प्रतिनिधि ही उसके माई-बाप बन जाते हैं। उन्हें ‘वापस बुलाने का अधिकार’ मिलना ज़रूरी है। अब मंगलवार की दृष्टि…औरऔर भी
देश इस हफ्ते 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए जनवरी के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी इस बार एक दिन पहले बुधवार, 25 जनवरी को होगी। यह बाज़ार की तकनीकी बात है। पर इस बहाने हमें गणतंत्र की मूल भावना को आत्मसात करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। गणतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। अब सोमवार का व्योम…औरऔर भी