तथास्तु

कोई कुछ भी कहे, लेकिन शेयर बाज़ार का भविष्य बांचने का कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई इस शेर पर सवार होकर शिकार कर रहा होता। तब निवेश की किसी भी रणनीति का कोई मतलब नहीं होता। एक बात समझ लें कि शेयर बाज़ार बड़ा जटिल और पल-पल बदल रहा तंत्र है जिसमें सब कुछ के ऊपर लाखों-लाख लोगों की भावनाएं निर्णायक होती हैं। यह कोई प्रकृति के नियमों पर चलनेवाला सामान्य तंत्रऔरऔर भी

युद्ध से मध्य-पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया में अफरातफरी मची है। कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल 110 डॉलर को पार कर रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल आयात करता है। डॉलर 94 रुपए तक पहुंच गया है तो हमारा आयात बिल बढ़ता जा रहा है। ऊपर से खाड़ी के देशों में रह रहे करीब 90 लाख भारतीयों द्वारा देश में हर साल भेजे जा रहे 51 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्राऔरऔर भी

मध्य-पूर्व में युद्ध का कोहराम। शेयर बाज़ार में अफरातफरी का आलम। हर दिन और हफ्ते निवेशकों की भीड़ हांकनेवाले दिग्गज कह रहे हैं कि यह मंदी का बाज़ार है और सब कुछ बेच-बांचकर निकल लो। लम्बे निवेश की सोच व दृष्टि रखनेवाले निवेशकों को इस भेड़चाल से मुक्ति पानी होगी। यह सच है कि अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध की क्रिया-प्रतिक्रिया में कच्चे तेल के दाम करीब 25% बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचऔरऔर भी

आम जीवन की तरह निवेश की दुनिया में भी धारणाए व मान्यताएं हकीकत से टकराकर बराबर टूटती रहती हैं। इसलिए धारणाओं और मान्यताओं से चिपके रहना गलत है। 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल ने ईरान पर हमला किया तो शुरू में जानी-समझी प्रतिक्रिया हुई। शेयर बाज़ार गिर गए, मुद्राएं कमज़ोर पड़ गई और जिंसों के दाम बढ़ गए। सोने के दाम खटाक से 2.15% और चांदी के दाम 1.63% बढ़ गए। कहा जाने लगा कि देश में सोनाऔरऔर भी

बदलाव ही शाश्वत व स्थाई है। बाकी सब बराबर बदलता ही रहता है। देश में बचत का स्वरूप भी बदल रहा है। वित्त वर्ष 2011-12 में घरों की वित्तीय बचत का 58% हिस्सा बैंक एफडी में जाता था। यह हिस्सा 2024-25 तक घटकर 35% पर आ गया। लोग अब शेयर बाज़ार में म्यूचुअल फंड के जरिए परोक्ष या स्टॉक्स के जरिए प्रत्यक्ष निवेश ज्यादा करने लगे हैं। 2013-14 में उनकी वित्तीय बचत का 11% हिस्सा शेयर बाज़ारऔरऔर भी

दुनिया के आर्थिक इतिहास में आज तक विकासशील देश से विकसित देश बनने तक की यात्रा हमेशा मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र पर सवार होकर ही पूरी हुई है। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान व दक्षिण कोरिया से लेकर ताइवान और चीन तक इसी राह से गुजरे हैं। हालाकि चीन अभी तक विकसित देश नहीं बना है। लेकिन अपनी मैन्यूफैक्चरिंग के दम पर आज वो दुनिया की फैक्टरी बन चुका है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो वो मैन्यूफैक्चरिंगऔरऔर भी

हमारे समाज जैसी ही विषमता शेयर बाज़ार में भी छाई हुई है। एक तरफ मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी पर 5000 करोड़ रुपए चुटकी बजाकर उड़ा देते हैं, दूसरी तरफ 81.35 करोड़ लोग अब भी हर महीने सरकार से मिलनेवाले मुफ्त पांच किलो राशन के मोहताज हैं। इसी तरह शेयर बाजार में निफ्टी-50 सूचकांक में शामिल कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इटरनल जैसी एक तिहाई कंपनियां 50 से ज्यादा पी/ई अनुपात पर ट्रेड हो रहीऔरऔर भी

कंपनियां किसी निर्वात में नहीं काम करतीं। वे जिस उद्योग में काम करती हैं, उसके उतार-चढ़ाव व हालात से प्रभावित होती हैं। जिस देश में काम करती हैं, उसकी नीतियों से प्रभावित होती हैं। घरेलू नीतियों से देश का भीतरी बाज़ार प्रभावित होता है तो व्यापार संधियों से कंपनियों को विदेशी बाज़ार पाने में सहूलियत हो जाती है। भारत ने हाल में यूरोपीय संघ और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसेऔरऔर भी

हमारे शेयर बाज़ार में म्यूचुअल फंडों में एसआईपी के नियमित प्रवाह से देशी वित्तीय संस्थाओ का दम भले ही बढ़ गया हो, लेकिन इसकी दशा-दिशा तय करने में अब भी विदेशी पूंजी का अहम रोल है। इस विदेशी पूंजी का प्रोफाइल साल 2017 में भारत-मॉरीशस टैक्स संधि में संशोधन और सेबी के कड़े नियमों के बाद काफी बदल गया है। 2015 तक भारत में आ रहे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में मॉरीशस के पते वाली फर्मों काऔरऔर भी

आज के हालात में भारत में कमाना बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए भी मुश्किल हो गया है। दिसंबर तिमाही के ताज़ा वित्तीय नतीजे पस्ती की हालत का दस्तावेज़ बन गए हैं। जिन आईटी कंपनियों का दायरा विदेश तक फैला हुआ है, उन तक के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। इनमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और आईसीआईसीआई बैंक तक ने निराश किया है। रिलायंस रिटेल का धंधा दबनेऔरऔर भी