इस बार देश में दहलन और तिलहन कम बोया गया है। अभी तक दालों की बुआई 140.66 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह रकबा 142.38 लाख हेक्टेयर था। चने की बुआई पिछले वर्ष की इसी अवधि में 92.77 लाख हेक्टेयर की तुलना में 87.22 लाख हेक्टेयर में की गई है। तिलहन के मामले में पिछले वर्ष के 85.5 लाख हेक्टेयर की तुलना में अब तक 80.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जाने कीऔरऔर भी
वर्ष 2011-12 की खरीफ फसल में 164 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, 2 जनवरी 2012 तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा 164,84,195 टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें पंजाब ने सबसे अधिक 76,60,745 टन धान की खरीदारी की जबकि छत्तीसगढ़ 21,25,475 टन धान की खरीद करके उससे बहुत नीचे दूसरे नंबर पर रहा। हरियाणा ने 19,66,167 और उत्तर प्रदेश ने 14,30,184 टन धान खरीदा।और भीऔर भी
हॉलैंड में पुराने चर्च बंदकर उनकी जगह म्यूजियम, दुकान, कंसर्ट हॉल, होटल या यहां तक कि बार तक बनाए जा रहे हैं। वहां इधर औसतन हर हफ्ते दो चर्च बंद किए जा रहे हैं। असल में चर्च को खंडहर बनने से रोकने के लिए उनके व्यावसायिक इस्तेमाल का तरीका निकाला गया है। पादरियों को इस पर कोई एतराज नहीं है। उनका कहना है कि यह चर्च को गिराने से तो बेहतर ही है। इससे चर्च की इमारतेंऔरऔर भी
इस साल खाद्य सब्सिडी का बजट लक्ष्य 60,572 करोड़ रुपए है, जबकि 1 अप्रैल से 15 दिसंबर 2011 तक 45,125 करोड़ रुपए यानी इसका 74.5% हिस्सा बांटा जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2009-10 में खाद्य सब्सिडी 58,242.45 करोड़ और 2010-11 में 62,929.56 करोड़ रही थी। यह सब्सिडी एफसीआई और राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के बीच सस्ता खाद्यान्न बेचने के लिए दी जाती है। नए खाद्य सुरक्षा विधेयक से इस सब्सिडीऔरऔर भी
आपने दो लाख का मेडिक्लेम लिया है तो जरूरी नहीं कि अस्पताल में भर्ती होकर कराए गए इलाज का पूरा क्लेम आपको मिल जाए। कवर में हर खर्च की सीमा है। जैसे, आप कवर का अधिकतम 1% ही अस्पताल के कमरे पर खर्च कर सकते हैं। कमरे का किराया अगर 3000 रुपए/दिन है तो आपको 2000 रुपए ही मिलेंगे। यही नहीं, ऐसा होने पर आपका सारा कवर इसी अनुपात में घट जाएगा। अगर आपके इलाज पर कुलऔरऔर भी
76% भारतीय कंपनियां रिश्वत व भ्रष्टाचार की परवाह नहीं करतीं और उन्हें लगता है कि अपना काम चलाने व वजूद बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वैश्विक सलाहकार फर्म प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स के वैश्विक आर्थिक अपराध सर्वे 2011 में यह बात उजागर हुई है। सर्वे के अनुसार भारत में आर्थिक अपराधों की सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या केवल 24% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 34% का है। इससे लगता है कि 76%औरऔर भी
हमारे योजना आयोग ने ग्रामीण इलाकों में 26 रुपए की गरीबी रेखा नहीं बदली। लेकिन चीन ने तय किया है कि उसके गांवों में प्रतिदिन एक डॉलर यानी करीब 50 रुपए से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। अभी तक उसकी गरीबी रेखा 55 सेंट थी जिसे अब 92% बढ़ा दिया गया है। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा का अंतरराष्ट्रीय मानक 1.25 डॉलर रखा है और चीन अब इसके बेहद क़रीब है। लेकिन भारत अभीऔरऔर भी
सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने को मंजूरी दे दी है। इस नेटवर्क की शुरुआती अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से कहा गया कि वह बीएसएनएल, रेल टेल व पावर ग्रिड जैसे तमाम दूरसंचार ऑपरेटरों के मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग करे ताकि पता लगाया जा सके कि सभी 2.50 लाख पंचायतों को जोड़ने के लिए कुलऔरऔर भी
देश में अभी 1589 आईएएस अधिकारियों की कमी है। एक जनवरी 2011 तक भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 6077 थी। 121 करोड़ की आबादी के हिसाब से 1.99 लाख भारतीयों पर एक आईएएस। लेकिन स्वीकृत संख्या में से 4488 अधिकारी ही कार्यरत हैं। इनमें वे अधिकारी शामिल हैं जिन्हे सिविल सेवा परीक्षा 2009 के आधार पर कैडर आवंटित किया गया और जिन्होंने एक जनवरी 2011 से पहले सेवाभार संभाला। सबसे ज्यादा 592 स्वीकृत आईएएस अफसरऔरऔर भी
देश में 31 जुलाई 2011 तक एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 8,56,065 रही है। इनमें से करीब 6 लाख डॉक्टर ही नियमित प्रैक्टिस करते हैं। देश की आबादी करीब 121 करोड़ है। इस तरह हर 2016 लोगों पर देश में एक एलोपैथिक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि हर 1000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए। योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल का अनुमान है कि भारत यह मानक साल 2028 तक हासिल करऔरऔर भी