झारखंड सरकार ने टाटा को राज्य में मिली लीज की भूमि पर उचित किराया न देने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। बता दें कि जमशेदपुर में टाटा समूह का केंद्र है और यह झारखंड में ही पड़ता है।
झारखंड विधानसभा में सोमवार को राजस्व व भूमि सुधार विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि टाटा समूह को राज्य में लीज पर विस्तृत भूमि मिली हुई है और वह उसका राज्य सरकार को किराया नहीं दे रही है। उन्होंने विपक्ष की टाटा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने टाटा के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है।
इससे पहले सदन में इस विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए झाविमो (झारखंड विकास मोर्चा) के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर व्यक्तिगत हितों के लिए टाटा को लाभ पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि, “यह सरकार टाटा की है और यह टाटा के लिए काम कर रही है।” उन्होंने टाटा को लीज पर दी गई भूमि का उसके द्वारा फिर से दूसरी कंपनियों को सब-लीज किए जाने के मामले की जांच कराये जाने की मांग की। उनकी इस मांग पर मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि इसकी जांच देवाशीष गुप्ता समिति से कराई जा चुकी है। इस पर यादव ने इसकी जांच विधानसभा की समिति से कराए जाने की मांग की जिसे सरकार ने ठुकरा दिया।