प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया है कि अगर 2 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो संबंधित शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह वादा तब किया जब उनसे पूछा गया कि वे दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ 2008 में लाइसेंसों की बिक्री में भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सोमवार को नई यूपीए सरकार के एक साल पूरा करने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने स्वीकार किया है कि हाल ही में 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को करीब 68,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि दो साल पहले 2 जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस से सरकार को केवल 10,000 करोड़ रुपए ही मिले थे। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि जब तक इस मामले में चल रही सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब उनके लिए पक्के तौर पर कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने खुद ए राजा से भी बात की है। राजा ने उनसे यही कहा कि उन्होंने 2003 (एनडीए शासन) से चली आ रही नीतियों को ही लागू किया है। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरह राजा ने 2008 में 2001 की दरों पर 2 जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए हैं, उसमें 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मसले पर शिकायतें मिलने के बाद सीवीसी (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) सीबीआई को जांच करने का आदेश दे चुका है। सीबीआई ने पिछली साल दूरसंचार मंत्रालय के दफ्तरों की छानबीन भी की थी।
प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार के एक साल पूरा करने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह भी दावा किया कि भारत ने दुनिया के ज्यादातर देशों से बेहतर कामकाज किया है और मध्यम अवधि (तीन से पांच साल) में भारतीय अर्थव्यवस्था 10 फीसदी की दर से बढ़ने लगेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर के लिए सरकार का मध्यम अवधि का लक्ष्य 10 फीसदी सालाना का है और मौजूदा बचत व निवेश दरों को देखते हुए उन्हें यकीन है कि यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति का इस समय 10 फीसदी होना सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन यह दिसंबर तक 5-6 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी। उनका कहना था कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के बावजूद जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर 8.5 फीसदी रहेगी।