भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर चावला समिति की कई सिफारिशों को मानने को कहा है। पूर्व वित्त सचिव अशोक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 2011 में किया गया था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मर्इ 2011 को सरकार को सौप दी थी। समिति को सरकार द्वारा आवंटित किए जा रहे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की पहचान, आवंटन प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे मौजूदा कानून और नियामक ढांचे व नियमों की अनुकूलता की जांच, आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यावहारिक बढ़ाने के लिए उपायों के सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था।
चावला समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के समूह द्वारा विचार किया गया और फिर इन्हें मंत्री समूह के सामने रखा गया। मंत्री समूह ने चुनावों के दौरान राज्य निधि से संबंधित सुधारों के लिए संवैधानिक व वैधानिक संसोधनों पर कानून मंत्रालय से ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।