केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2011-12 के पहले दो महीनों में दलहन की खेती करने वाले 60,000 वर्षा आधारित गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों को 109.9 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को कोई रकम नहीं दी गई गै। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का हिस्सा है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
आवंटित और जारी की गई रकम (करोड़ रुपए में) का पूरा विवरण इस प्रकार है…
| राज्य | आवंटित राशि | जारी रकम |
| आंध्र प्रदेश | 25.10 | 12.55 |
| बिहार | 10.18 | 5.09 |
| छत्तीसगढ़ | 11.22 | 5.61 |
| गुजरात | 14.40 | |
| कर्नाटक | 30.86 | 15.43 |
| मध्य प्रदेश | 55.48 | |
| महाराष्ट्र | 50.96 | 25.48 |
| ओडिसा | 9.90 | 4.95 |
| राजस्थान | 43.22 | 21.61 |
| तमिलनाडु | 7.32 | |
| उत्तर प्रदेश | 38.36 | 19.18 |
| कुल | 297.00 | 109.09 |
शुष्क क्षेत्रों में दलहन व तिलहन के लिए विशेष पहल नामक योजना की शुरुआत पिछले वित्त वर्ष में 300 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन से हुई थी। इस योजना को किसानों की तरफ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, इस साल देश में 172.9 लाख टन दलहन का उत्पादन होने का अनुमान है।