केन्द्र सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाने और खाद्यान्नों की आवाजाही पर विचार-विमर्श के लिए अनाज की खरीद करने वाले प्रमुख राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुधवार, 20 जुलाई को बुलाई है। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के वी थॉमस नई दिल्ली में होनेवाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इसमें कई केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, योजना आयेाग के प्रतिनिधि और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणी भी भाग लेंगे। दिन भर चलने वाली इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन, उपलब्धता और ढुलाई की भी समीक्षा की जाएगी।
बैठक में खाद्यान्नों की खरीद से जुड़े मौजूदा कामकाज और भंडारण क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सरकार 19 राज्यों में लगभग 152 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने की कोशिश में लगी है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए भंडारण संबंधी अपनी जरूरतों के लिए एक योजना शुरू करें।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौजूदा भंडारण स्थानों का मनोवांछित इस्तेमाल करें और खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए एक प्रणाली शुरू करें। खाद्य मंत्रालय रेलवे अधिकारियों के साथ भी बराबर संपर्क में है ताकि खरीद केन्द्रों से लेकर उपभोक्ता राज्यों/जिलों तक खाद्यान्नों की समयानुसार आवाजाही सुनिश्चित हो सके।