स्पेक्ट्रम की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार नयी दूरसंचार नीति में दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच स्पेक्ट्रम के साझा इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है।
नयी दूरसंचार नीति, 2011 की रूपरेखा तैयार करने में लगे अधिकारियों ने कहा, ‘‘यद्यपि ट्राई (टीआरएआई) ने स्पेक्ट्रम के साझा इस्तेमाल की सिफारिश की है, लेकिन इसके खरीद-फरोख्त की कभी भी सिफारिश नहीं की गई।’’ अधिकारियों ने 2जी स्पेक्ट्रम में खरीद-फरोख्त से इनकार किया है क्योंकि इसकी नीलामी नहीं हुई थी।
स्पेक्ट्रम के साझा इस्तेमाल से दूरसंचार क्षेत्र में इसकी कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे मोबाइल सेवा प्रदाता अपने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को वाणिज्यिक नियमों के आधार पर दूसरे ऑपरेटरों को लीज पर दे सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि देश में कई ऐसे ऑपरेटर हैं जो पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं बना पाए हैं जिससे वे आवंटित स्पेक्ट्रम का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने घोषणा की है कि सरकार नयी दूरसंचार नीति इस साल के अंत तक लाएगी जिसमें दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा।