सरकार अगले साल जनवरी-फरवरी तक 2जी सेवा समेत स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। यह बात वित्त सचिव आर एस गुजराल ने सोमवार को उद्योग संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित एक समारोह में कही। गुजराल ने कहा ‘‘नीलामी कार्यक्रम के संबंध में दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय को जो संकेत दिए हैं, उसके अनुसार यह प्रक्रिया अगले साल जनवरी-फरवरी तक पूरी हो जाएगी।’’
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को अपने निर्णय में दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में दिए गए 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिये थे। कोर्ट ने उन लाइसेंसों को गैरकानूनी करार दिया था और सरकार से चार महीने के अंदर नई नीलामी कराने के निर्देश दिए हैं। दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पेश आवेदन में 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 400 दिन (करीब एक साल डेढ़ महीने) का समय मांगा है।
गुजराल ने कहा ‘‘कोर्ट ने उनसे (दूरसंचार विभाग) तीन से चार महीने की अवधि में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने (दूरसंचार विभाग ने) कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है। लेकिन विभाग की सोच स्पष्ट है कि वह जनवरी से फरवरी की समयसीमा में इसे पूरा कर सकता है।’’
मालूम हो कि वित्त मंत्री ने बजट 2012-13 में स्पेक्ट्रम की नीलामी के जरिए 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया है जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द 122 लाइसेंस की फिर से नीलामी भी शामिल है। गुजराल ने यह भी कहा कि 2जी सेवा कंपनियों के अलावा सूचना व प्रसारण और रक्षा मंत्रालय के पास भी स्पेक्ट्रम हैं। इस साल ये स्पेक्ट्रम खाली हो जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने कहा कि वह 20 दिसंबर तक नीलामी शुरू कर सकता है और बोलीकर्ताओं को आवंटन अगले साल मार्च तक किया जाएगा।