राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी ही एक लाख कियोस्क या साइबर कैफे स्थापित कर लिए जाएंगे।
संचार व सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत औसतन छह गांवों के लिए एक कियोस्क स्थापित किया जाना है। ये केन्द्र इंटरनेट और ई-मेल की सुविधाओं सहित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। 31 जनवरी 2012 तक लगभग 88,000 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इस योजना का अनुमानित खर्च 5742 करोड़ रुपए है जिसमें से 1649 करोड़ रुपए सरकार द्वारा और शेष 4093 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।