फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी केंद्र स्तर पर नहीं

नई दिल्ली: जाली या नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्‍त करने की जानकारी केन्‍द्रीय स्‍तर पर नहीं रखी जाती है। यह जानकारी लोकसभा में कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन राज्‍य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने बुधवार को रतन लाल कटारिया के सवाल के लिखित जवाब में दी।

हालांकि केन्‍द्र सरकार ने इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए साल 2010 में एक मुहिम चलाई थी। विभिन्‍न मंत्रालयों / विभागों से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार 1832 मामलों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार नियुक्ति प्राप्‍त की गई। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार इन 1832 मामलों में से 276 में निलंबन/निष्‍कासन की कार्रवाई की गई, जबकि 521 मामलों में ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने वालों के खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है। बाकी 1035 मामलों में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि नियुक्ति अधिकारी अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्‍य पिछड़ी जाति के संबंध में प्रस्‍तुत किए गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति और पदोन्‍नति के अवसर पर अवश्‍य करें।

सभी राज्‍यों / केन्‍द्र शासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिवों से जिला मजिस्‍ट्रेटों / जिलाधिकारियों/ जिला उपायुक्‍तों को इस संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते समय अपने स्‍तर पर जाति / समुदाय के संबंध में प्रमाणों की पर्याप्‍त जांच करवा लें।