पिछले बारह महीने से अटकी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) की लवासा सिटी परियोजना को आखिरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सशर्त मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि परियोजना को महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी और पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान पर्यावरण संबंधी तमाम कानूनों का पालन करना होगा।
मंत्रालय ने बुधवार को अपनी बेवसाइट पर डाले गए दस पेज के आदेश में कहा है, “अगर भविष्य में पाया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ है तो परियोजना की संचालक कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
बता दें कि कृषि मंत्री शरद पवार की करीबी मानी जानेवाली कंपनी एचसीसी का कहना है कि उसे परियोजना के रुक जाने से हर दिन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने घोषित नतीजों के अनुसार कंपनी को सितंबर 2011 की तिमाही में 40.54 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। बुधवार को कंपनी के शेयर थोड़ा-सा बढ़कर 27.85 रुपए पर बंद हुए हैं।
एचसीसी ने एक बयान में कहा है कि अत्यधिक देरी से परियोजना व लवासा कॉरपोरेशन को भारी धक्का पहुंचा है। अब परियोजना को पटरी पर लाना कंपनी के सामने बड़ी चुनौती है। बता दें कि कंपनी पहले ही लिखित आश्वासन दे चुकी है कि वह पर्यावरण नियमों को तोड़ने की गलती अब नहीं दोहराएगी और टाउन-प्लानिंग के सारे मानकों का पालन करेगी। साथ ही एक पर्यावरण संरक्षण कोष बनाएगी।