डरी सरकार फेंके लाखों करोड़ सब्सिडी

मोदी सरकार एक डरी हुई सरकार है। यह येनकेन प्रकारेण ऊपर से लेकर नीचे तक सत्ता के समूचे तंत्र पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए नहीं कि इसे देश का विकास करना है, बल्कि इसलिए कि इसे अपने यारों का भला और जनधन की अबाध लूट से अपनी पार्टी व संघी तंत्र का खजाना भरते रहना है। हर खास-ओ-आम को फिर भी उम्मीद है कि सरकार बजट में आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और उपभोक्ता मांग बढ़ाने के उपाय करेगी। लेकिन सरकारी खज़ाने से वोट आधार जुटाने व बढ़ाने की अंधी दौड़ में लगी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? वो देश की लगभग 56% आबादी (81.35 करोड़) गरीबों को हर महीने पांच किलो मुफ्त राशन देने पर ₹2,03,420 करोड़ की सब्सिडी खर्च करती है। सरकार जब दावा करती है और विश्व बैंक उसकी तस्दीक भी करता है कि भारत में अतिशय गरीब 2022-23 से ही आबादी के 5.3% ऱह गए हैं तो 56% आबादी को वो मुफ्त राशन क्यों दिए जा रही है? ₹2.03 लाख करोड़ की सब्सिडी देकर वो किसको 420 बना रही है? क्या यह वोट खरीदने का गंदा धंधा नहीं? इसी तरह वो ₹1.68 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी दे रही है। वो भी तब, जब समूचे कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय का बजट ही ₹1.38 लाख करोड़ का है। क्या खाद सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में नहीं ट्रांसफर की जा सकती? अब शुक्रवार का अभ्यास…

New User Registration

Choose a Username*

First Name*

Last Name*

City*

State*

Phone/Mobile*

Email*

Age

Choose Service*

<---- Select One ---->Trading - BuddhaTathastuNone

Choose Plan Trading-Buddha

<---- Select One ---->Newbie-1100Saver-3000Platinum-5000Gold-10000

Choose Plan Tathastu

<---- Select One ---->Tathastu-200Tathastu-1000Tathastu-2000

Please indicate that you agree to the Terms of Service *

Input the code:

*Required field