December 2025 (Page 2)

ढोल को कितनी भी ज़ोर से पीटा जाए, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। मोदी सरकार ने देश के राष्ट्रीय खातों का जो हाल किया है, उसकी पोल अब आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने खोल दी है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि मुद्रास्फीति से लेकर जीडीपी तक के आंकड़े ज़मीनी हकीकत से मेल क्यों नहीं खाते? जब देश की लगभग 90% अर्थव्यवस्था अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में है, तब 10% संगठित क्षेत्रऔरऔर भी

देश की 146 करोड़ आबादी में करीब 56 करोड़ 15 साल से कम उम्र के बच्चे या 65 साल के ऊपर के वृद्ध हैं। बाकी 90 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ ऐसे हैं जो किसी तरह जीवन-यापन करते हैं। खुद पूंजी बाज़ार नियामक संस्था, सेबी के अध्ययन के मुताबिक देश के 79.7% परिवार इतना भी नहीं कमा पाते कि कहीं भी निवेश का जोखिम उठा सकें। ऐसे में सरकार के पास खुला मैदान है कि देशऔरऔर भी

अक्टूबर में रिटेल मुद्रास्फीति की दर अब तक के न्यूनतम स्तर 0.25% पर थी तो नवंबर में बढ़ने के बावजूद 0.71% रही है। लेकिन यह डेटा मायावी है क्योंकि यह न तो आम भारतीय का हाल बयां करता है और न ही हमारी अर्थव्यवस्था का। रिटेल मुद्रास्फीति के घटने की खास वजह है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति साल भर पहले से अक्टूबर में 5.02% और नवंबर में 3.91% घटी है। लेकिन ठीक पिछले महीने से तुलनाऔरऔर भी

अक्टूबर में रिटेल मुद्रास्फीति की दर 0.25% और नवंबर में बढ़कर 0.71% हो गई है। यह भी नहीं हुआ होता, अगर नवंबर में साल भर पहले से सोने के दाम 58.32% और चांदी के दाम 65.52% नहीं बढ़ गए होते। आप रोते रहिए कि दो महीने में एक दर्जन अंडे का भाव 66 रुपए से 39.39% बढ़कर 92 रुपए हो गया। लेकिन सरकार कहेगी कि अंडा साल भर पहले से 5.2% ही महंगा हुआ है। आईएमएम जैसाऔरऔर भी