यह महज संयोग है, प्रयोग है या चंद उद्योगपतियों के हितों व विज़न को 146 करोड़ भारतवासियों के हितों व ज़रूरत का पर्याय बना देना। जिस दिन गौतम अडाणी ने बारामती में शरद पवार की मौजूदगी में खुद अपने समूह द्वारा वित्तपोषित एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया, ठीक उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की, जिसमें एआई में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का सुझाव सबसे प्रमुखता से रखा गया। इसी दिन मुकेश अम्बानी ने मुंबई में ‘रिलायंस एआई मैनिफेस्टो’ का ड्राफ्ट जारी किया। बता दें कि 1 फरवरी 2025 को पेश चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। घोषित किया गया था कि इस केंद्र का लक्ष्य कौशल विकास, वैयक्तिक अध्ययन और एकेडमिक रूपांतरण को बेहतर बनाना है ताकि देश के युवाओं को भविष्य के रोज़गार बाजार में सफलता के लिए तैयार किया जा सके। इसमें कितना सफलता मिली, इसका पता नहीं। लेकिने सीएजी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 34 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी और भयंकर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट ज़रूर जारी कर दी है। अब सोमवार का व्योम…
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