सबका देशहित सर्वोपरि, इनका व्यक्ति!

अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक, दुनिया के तमाम देश अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर भारत से व्यापार वार्ता और संधि कर रहे हैं। चीन तक अपने उद्योगों के हित में भारत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत का हित आज हाशिए पर पड़ा है क्योंकि यहां करीब 12 सालों से ऐसी सरकार चल रही है जिसके लिए भारत का हित मतलब अडाणी जैसे उन चंद यारों का हित हो गया है जो उसे सत्ता में आने और बने रहने में मदद करते रहे हैं। सरकार इनके अलावा और किसी का हित नहीं देखती। कहती ज़रूर है कि उसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का हित सबसे ऊपर है। लेकिन हकीकत में उसने जीएसटी लगाकर इन 140 करोड़ देशवासियों को टैक्स जुटाने का ज़रिया भर बना दिया है। नहीं तो रूस से सस्ते कच्चे तेल आयात और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का दाम 60-65 डॉलर प्रति बैरल हो जाने के बावजूद पेट्रोल 104 रुपए और डीजल 92 रुपए प्रति लीटर में नहीं मिल रहा होता। देश के सामने बार-बार मौके आए कि वो विश्व व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ा ले। कोरोना के फौरन बाद ‘चाइना प्लस वन’ नीति ने मौका दिया। लेकिन वो मौका वियतनाम, बांग्लादेश व इंडोनेशिया जैसे छोटे देश छीन ले गए। विश्व व्यापार में माल व सेवाओं, दोनों को मिला दें तो भारत का हिस्सा सालों-साल से 2.4-2.6% पर ही अटका हुआ है। यह बदहाली क्यों? अब बुधवार की बुद्धि…

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