स्टैंप ड्यूटी का ज्यादा होना देश के रीयल एस्टेट क्षेत्र में काले धन के पैदा होने का बड़ा कारण है। यह कहना देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। उनके मुताबिक रीयल एस्टेट सौदों में पारदर्शिता लाने की राह में स्टैंप ड्यूटी बहुत बड़ी बाधा है और इस क्षेत्र में काले धन को आने से रोकने के लिए ऐसे शुल्क की दरों को कम करना जरूरी है।
राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं मानता हूं कि जहां तक रीयल एस्टेट में काले धन का मसला है तो दुर्भाग्य से यह एक सच्चाई है और इसे कम करने का एक तरीका यह है कि स्टैंप ड्यूटी की दरों को घटा दिया जाए।”
इस बाबत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमत्री ने कहा कि रीयल एस्टेट के सौदों में खाए घालमेल को साफ करने में स्टैंप ड्यूटी बड़ी बाधा है। इसलिए अगर हम इसे घटा दें तो रीयल एस्टेट में काले धन की समस्या को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। बता दें कि स्टैंप ड्यूटी राज्यों का मामला है और इससे आया धन राज्यों के खजाने में जाता है।
प्रधानमंत्री ने इसी समारोह में यह भी कहा कि जापान का हालिया परमाणु संकट परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी नीतियों पर फिर से विचार की जरूरत को रेखांकित करता है और इस संदर्भ में उन्होंने ‘गहन समीक्षा’ का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हाल के भूकंप और सुनामी के बाद जापान की दुखद परमाणु घटनाओं ने हमें परमाणु सुरक्षा संबंधी हमारी नीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए मैंने परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गहन समीक्षा का आदेश दे दिया है।’’