मल्टी-ब्रांड रिटेल क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोले जाने के सुझाव के बीच वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि एफडीआई नियमों को और उदार बनाए जाने को लेकर बातचीत जारी है।
बुधवार को केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क विभाग के मुख्य आयुक्तों व महानिदेशकों के सालाना सम्मेलन में मुखर्जी ने कहा, ‘‘एफडीआई को और उदार बनाने के लिये चर्चा जारी है।’’ उन्होंने कहा कि एफडीआई नीति को निवेशकों के अनुकूल बनाने के लिए एक व्यापक दस्तावेज में सभी पूर्व नियमन व दिशानिर्देशों को एक ही जगह संकलित किया गया है। दस्तावेज की हर छह महीने में समीक्षा की जा रही है।
मुखर्जी का बयान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के बयान के कुछ सप्ताह बाद आया है। आईएमजी ने मुद्रास्फीति पर शिकंजा कसने के लिये बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोले जाने की सिफारिश की है।
यह सम्मेलन कल, 9 जून को भी चलेगा। वित्त राज्य मंत्री एस एस पलानिगनिक्कम 9 जून को सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसमें कौशिक बसु समेत यूआईडीएआई के अध्यक्ष नंदन निलेकणी भी शिरकत कर रहे हैं।