सरकार ने मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को अपनी बैठक में फैसला लिया कि मैगनीज ओर के 20 फीसदी शेयर शुरुआती पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए बेचे जाएंगे। इसके जरिए कंपनी में केंद्र सरकार की 10 फीसदी और मध्य प्रदेश सरकार व महाराष्ट्र सरकार की 5-5 फीसदी शेयरधारिता निकाली जाएगी। इन शेयरों की बिक्री से मिली राशि का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा हिस्सा इन राज्य सरकारों के खजाने में जाएगा। आईपीओ के साथ ही कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट करा दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले की जानकारी गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं को दी।
बता दें कि मैगनीज ओर सरकार की तरफ से घोषित मिनीरत्न कंपनी है। इसमें केंद्र सरकार की मौजूदा इक्विटी हिस्सेदारी 81.57 फीसदी, महाराष्ट्र सरकार की 9.62 फीसदी और मध्य प्रदेश सरकार की 8.81 फीसदी है। यह नागुपर, महाराष्ट्र की कंपनी है। नाम के अनुरूप मैगनीज ओर बनाती है जिसका इस्तेमाल एलॉय बनाने के कच्चे माल के रूप में होता है। एलॉय का इस्तेमाल स्टील निर्माण और ड्राई बैटरी बनाने में किया जाता है।
सरकार ने यह भी तय किया है कि मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) के आईपीओ का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा और उन्हें शेयर मूल्य में 5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही नियमतः आईपीओ का 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित होगा और उन्हें भी इश्यू मूल्य में 5 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा।