ऐसा मत समझिएगा कि खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बाद हम अंगुली पकड़ने के बाद पहुंचा पकड़ने लगे हैं। ये खाद्य सुरक्षा से भी ज्यादा वाजिब सवाल और मांग है जो खैरात नहीं है। खाद्य बिल भले ही हमे अहसास कराए कि सरकार हम पर अहसान कर रही है, बिना इस अहसास के साथ कि आज़ादी के 66 साल जिसमे 55 साल कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस को आज भी लगता है कि 84 प्रतिशत नागरिकोंऔरऔर भी

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। जनवरी 2011 तक 97,548 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए भारत निर्माण के तहत अलग से किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। लेकिन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की विभिन्न योजनाओं में धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है।औरऔर भी