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In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, नवा-जूनी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को अपनी बैठक में दो प्रमुख सरकारी खनन कंपनियों कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश को हरी झंडी दे दी। लेकिन तय हुआ है कि कोल इंडिया में कोई नए शेयर नहीं जारी किए जाएंगे और सरकार की 10 फीसदी हिस्सेदारी ही बेची जाएगी, जबकि हिंदुस्तान कॉपर में 10 फीसदी सरकारी इक्विटी बेचे जाने के साथ-साथ 10 फीसदी नए शेयर जारी किएऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, कहीं नहीं, सिर्फ यहीं, कृषि

महंगाई पर काबू पाने की कीमत सरकार अब किसानों से वसूलने जा रही है। खेती की लागत बढ़ने के बावजूद वह इस बार खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने नहीं जा रही है। धान का मूल्य किसानों को वही मिलेगा जो पिछले साल मिला था। जबकि दलहन के मूल्य में की गई वृद्धि नाकाफी है। जिंस बाजार में दलहन की जो कीमतें हैं, उसके मुकाबले सरकार ने एमएसपी लगभग एक तिहाई रखा है। सरकार केऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, काम की बात

केंद्र सरकार के पास उन 50 बड़े कर चोरों की सूची है जिन्होंने जर्मनी के लीचटेंस्टाइन शहर के एलजीटी बैंक में अपना काला धन रखा हुआ है। जर्मन सरकार ने पिछले साल अप्रैल में भी यह सूची भारत सरकार को दे दी है। सरकार चाहें तो इस सूची में शामिल नाम सार्वजनिक कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही है। अमेरिकी सरकार भी अपने नागरिकों की ऐसी सूची जर्मनी से हासिल कर चुकी है और दोषी कर-चोरोंऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, कृषि, गौरतलब

फरवरी 2010 तक देश भर में किसानों को 3.08 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। इस तरह सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2009-10 में तय किए गए कर्ज वितरण के लक्ष्य का तकरीबन 95 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया गया है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 3.25 लाख करोड़ रुपए था। अभी तक बांटे गएऔरऔर भी