राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अगस्त 1997 में अपनी स्थापना से लेकर 31 जुलाई 2011 तक अधिक मूल्य पर दवाएं बेचने के 812 मामलों में 2357.24 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। इस राशि में दवाओं की बिक्री पर लिए गए अधिक मूल्य पर लगाया गया ब्याज शामिल है। लेकिन अब तक वह इसमें से महज 211.25 करोड़ रुपए यानी 8.96 फीसदी रकम ही वसूल कर पाया है। उसने ये नोटिस दवा (मूल्यऔरऔर भी
डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तीव्र वृद्धि के बीच दुनिया भर की कंपनियां इसके इलाज और इसकी रोकथाम के लिए नई दवाओं के विकास पर जोर दे रही हैं। दो साल के भीतर नई विकसित की जा रही दवाओं की संख्या करीब ढाई गुना हो गई है। अमेरिका की अग्रणी दवा अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के संघ, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन (पीएचआरएमए) के मुताबिक 2010 में उसकी सदस्य कंपनियों द्वारा डायबिटीज या मधुमेह कीऔरऔर भी
अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अनुमोदित दवा संयंत्रों की संख्या भारत में 175 है। यह अमेरिका के बाहर यूएसएफडीए की जांच के दायरे में आनेवाले दवा संयंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में ऐसे दवा संयंत्रों की संख्या साल 2007 में 100 के आसपास थी। असल में रैनबैक्सी, ल्यूपिन, सनफार्मा, अरबिंदो फार्मा व ऑर्किड केमिकल्स जैसी तमाम भारतीय कंपनियां अपनी जेनेरिक दवाएं अमेरिकी बाजार में बेचती हैं। इसलिए यूएसएफडीए भारत तक में आकर इनकेऔरऔर भी