सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने निजी चीनी मिल मालिकों को तीन महीने के भीतर गन्ना किसानों का सारा बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी मिल मालिकों को पेराई सत्र 2008-09 और 2010-11 के किसानों के सारे बकाये का भुगतान तीन महीने के भीतर कर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मिल मालिकों से किसानोंऔरऔर भी

भारत में व्यावसायिक खेती करनेवाले किसानों ने अफ्रीकी देश जाम्बिया में निवेश करने की इच्छा जताई है। जाम्बिया सरकार अपने यहां कॉपर व कोबाल्ट की माइनिंग के विकल्प के रूप में खेती को बढ़ावा देना चाहती है। उसने निर्यात के लिए फसलें उगाने के वास्ते 1.55 लाख हेक्टेयर का विशेष मॉडल ब्लॉक विकसित किया है, जहां उसने खास तौर पर सड़कें और बांध बनाए हैं। इस पर उसने लगभग 2.06 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। भारतीय किसानोंऔरऔर भी