सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा व चंडीगढ़ में स्मार्ट कार्ड योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू कर दी है। इस योजना के तहत वर्तमान राशन कार्डों को स्मार्ट कार्ड से बदला जा रहा है।
उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से उसका कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के तीन-तीन जिलों में इसे पायलट आधार पर लागू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
उन्होंने बताया कि टीपीडीएस को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए साल 2000 में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। इन अधिकारियों से मिली जानकारी को संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बांटा जाता है, ताकि टीपीडीएस की कार्यपद्धति में सुधार हो सके।