बैंकिंग और संपत्ति प्रबंधन सहित 68 सेवाओं के निर्यात पर सेवा कर रिफंड मिल सकता है। राजस्व विभाग के एक सर्कुलर के मसौदे के अनुसार, कम से कम 68 सेवाएं ऐसी हैं जिन पर सेवा कर रिफंड मिलेगा।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सहायक सेवाओं पर सेवा कर से बनने वाले रिफंड दावों के निपटान की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए 30 नवंबर तक इस सर्कुलर के मसौदे पर जनता के विचार मांगे हैं।
सरकार की नीति है कि निर्यात पर किसी तरह के उत्पाद शुल्क या सेवा कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि निर्यातकों को रिफंड पाने में दिक्कत आ रही है, जिसके बाद यह मसौदा तैयार किया गया है।