रिटेल में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।
इस बीच पता चला है कि संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली।
गौरतलब है कि संसद के शीतसत्र के पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो पाया। महंगाई और कालेधन के मुद्दे पर भारी हंगामे के बाद अब इस हफ्ते रिटेल में विदेशी निवेश के मुद्दे ने संसद को घेर लिया है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिख रहा है। यहां कि कांग्रेस के साथ दिखने वाले कई राजनीतिक दल भी उससे कन्नी काट रहे हैं।
प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जेडीयू ने भी लोकसभा में काम रोको का नोटिस दिया है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली प्रश्नकाल को रोककर एफ़डीआई पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी है।
एनडीए फिलहाल उन तमाम दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो रिटेल में विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं। इनमें लेफ्ट, एआईएडीएमके व बीजेडी के अलावा बीएसपी व समाजवादी पार्टी शामिल है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व बिहार जैसे गैर-कांग्रेस शासित प्रदेश तो पहले से ही इसके खिलाफ थे। अब केरल ने भी इसका विरोध कर दिया है।