सरकार चालू वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सभी उद्योगों की ड्यूटी ड्रॉबैक दरों (एआईआर) की अधिसूचना जल्दी ही जारी कर देगी। इन दरों की सूची तैयार करने का जिम्मा सरकार ने इस साल जनवरी में ही योजना आयोग के सदस्य सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में बनी एक समिति को सौंप दिया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जिसकी सिफारिशों पर गौर किया जा रहा है।
इस साल 30 सितंबर तक डीईपीबी (शुल्क हकनामा पासबुक) योजना को खत्म करने के सरकार के फैसले के मद्देनजर इस समिति को उन वस्तुओं के लिए ड्यूटी ड्राबैक दरों की सिफारिश करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी जो डीईपीबी योजना के तहत परंपरागत रूप से निर्यात की जाती हैं। समिति ने संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ पाने के लिए विभिन्न निर्यात परिषदों के साथ विचार-विमर्श किया है।
समिति में ड्यूटी ड्राबैक दरों की सिफारिश के साथ सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल इन सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित की जाने वाली दरों को तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि डीईपीबी योजना 1997 से चली आ रही है। अभी इस योजना के तहत 2130 लाइन सामग्रियों को शामिल किया गया है। ड्यूटी ड्राबैक की नई सूची में लगभग 1100 अतिरिक्त लाइन सामग्रियों को शामिल किया जाएगा, जिनको डीईपीबी की सूची से बाहर किया जा रहा है। इसके साथ ड्यूटी ड्राबैक सूची में सामग्रियों की कुल संख्या लगभग 4000 हो जाएगी। अभी इस सूची में 2835 लाइन सामग्रियां शामिल हैं।